मुंबई: पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने आखिरकार भारतीय चुनाव आयोग के आदेश को स्वीकार करते हुए 111 इंस्पेक्टरों का मुंबई से तबादला कर दिया है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 जुलाई को चुनाव आयोग ने सरकार और पुलिस को निर्देश दिया था कि वे उन सभी अधिकारियों का तबादला करें जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं और जो तीन या उससे अधिक वर्षों से एक ही स्थान पर हैं। नियमों के अनुसार, चुनाव से पहले, एक क्षेत्र में तीन साल से अधिक सेवा देने वाले अधिकारियों को वहां से हटाना पड़ता है। महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर 111 इंस्पेक्टरों का शहर से बाहर तबादला करने का निर्देश दिया। तबादलों में विवादास्पद सांताक्रूज इंस्पेक्टर राजेंद्र काणे और क्राइम इंस्पेक्टर अमर पाटिल भी शामिल हैं। काणे को रत्नागिरी और पाटिल को नागपुर भेजा गया है।
शुरुआत में, महाराष्ट्र पुलिस ने चुनाव आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। हालांकि, चुनाव आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजकर गैर-अनुपालन के लिए स्पष्टीकरण मांगा और औपचारिक रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव और डीजीपी को 20 अगस्त तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। इसके बाद, ईसीआई ने लंबित रिपोर्ट के बारे में तीन रिमाइंडर भेजे। महाराष्ट्र पुलिस ने ईसीआई को सूचित किया कि मुंबई के अलावा, राज्य के अन्य क्षेत्रों ने स्थानांतरण आदेशों का अनुपालन किया है। इसके बाद, मुंबई पुलिस ने ईसीआई से इन अधिकारियों के लिए छूट की मांग करते हुए फिर से अनुरोध किया। आखिरकार, विधानसभा चुनाव के करीब आने पर, डीजीपी ने 111 निरीक्षकों को शहर से बाहर स्थानांतरित कर दिया और 11 नए निरीक्षकों को मुंबई में नियुक्त किया।
एक जूनियर अधिकारी द्वारा पुलिस उपायुक्त के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद केन और पाटिल को विभागीय जांच का सामना करना पड़ा था। जूनियर अधिकारी ने केन पर जबरन वसूली के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने से रोकने का आरोप लगाया। फ्री प्रेस जर्नल ने सबसे पहले मामले की रिपोर्ट की, जिसमें एक कार्यकर्ता और जूनियर अधिकारी दोनों द्वारा लगाए गए आरोपों को उजागर किया गया।
सामाजिक कार्यकर्ता आफताब सिद्दीकी ने एक्स पर पोस्ट किया: “भारत के चुनाव आयोग ने 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले मुंबई पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के जवाब को खारिज कर दिया। 4 अक्टूबर को मुझे महाराष्ट्र चुनाव आयोग कार्यालय से जवाब मिला, जिसमें पुष्टि की गई कि अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "सत्यमेव जयते, भ्रष्टाचार और मिलीभगत मुंबई से बाहर।" सिद्दीकी ने सांताक्रूज जबरन वसूली मामले के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संपर्क किया था और केन और पाटिल दोनों के तबादले की मांग की थी।
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