अँड.विशाल घन:शाम घोबाले के शिष्य वहीद गफ्फार खान ने एक अनोखी सफलता हासिल की

मुंबई। मा.उप सचिव सामान्य प्रशासन को वहीद खान द्वारा ई-ऑफिस पर लंबित प्रकरणों के संबंध में की गई शिकायतों,ईमेल,पत्राचार पर विशेष ध्यान देते हुए।

सरकारी परिपत्र क्रमांक : विविध 2023/प्र. क्रमांक 02/आर.वी.का.1/18 दिनांक 18/12/2023. जारी किया।

वर्तमान में भारत सरकार ने भारत सरकार के सभी डेटा और पत्राचार रिकॉर्ड को ऑनलाइन फाइलिंग आदि के माध्यम से इंटरनेट ऑनलाइन फाइलिंग आदि के माध्यम से संरक्षित करने के लिए नई नई योजनाएं शुरू की हैं।और सामान्य जनता की शिकायत जल्द ही ई-मेल्स पर दी गई।उसके मुताबिक जल्द कारवाई की जाय इस अवधारणा को लागू करने के लिए,सरकार कार्य प्रणाली मीडिया में वृद्धि कर रही है,विभिन्न तरीकों से और सभी सरकारी और सरकारी कार्यालयों को व्यापक वित्तीय सहायता और उपकरण और जनशक्ति आदि प्रदान की गई है।एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता,जो काणूनकी पेंढाई एलएलबी डिग्री के लिए कर रहे है।वहीद खान ने कहा कि भले ही शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के लिए विशेष सरकारी अभियान अध्यादेश परिपत्र हैं पोर्टल,ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को सूचित करें और उन्हें हल करने के लिए उचित आगे की कार्रवाई करें,कानून के कार्यान्वयन में कर्तव्य में कोई जानबूझकर लापरवाही न हो।गफ़र खान ने 800 से अधिक शिकायतें और ईमेल आदि सरकार को भेजे हैं सचिव मंत्रालय ने इन सभी अनुवर्ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार के ध्यान में लाने के लिए,मा.उप सचिव सामान्य प्रशासन को उक्त अधिनियम की प्रणाली को अद्यतन तरीके से उपयोग करना चाहिए जैसा कि सरकारी परिपत्र दिनांक 18 दिसंबर 2023 पर और उसमें जारी किया गया।राज्य के सरकारी कार्यालयों में सरकारी कामकाज में कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग कर , जनता की शिकायत ओके ई-मेल्स और सरकारी ई-मेल को समय समय पर देखा जाये और आगे की,उचित कार्यवाही एवम कामकाज में तेजी लाने,काम-काज को सुव्यवस्थित करने,दस्तावेजों एवं सूचनाओं को सुरक्षित रखने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज एवं आसान बनाने के लिए मंत्रालयिक विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में शासकीय कार्यों में ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी उपयोग कर उक्त प्रणाली लागू करने हेतु उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के अनुसार आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

1 अप्रैल 2023 से मंत्रालय के सभी प्रशासनिक विभागों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए 23 फरवरी 2023 के परिपत्र के तहत मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2.बताया गया है कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया निर्धारित होने के सात माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कुछ विभागों में भौतिक रिपोर्ट तैयार करने और फिर उसे स्कैन कर ई-ऑफिस प्रणाली पर अपलोड करने की प्रक्रिया अभी भी की जा रही है। . सामान्य प्रशासन,योजना,वित्त,विधि एवं न्याय आदि विभागों को प्राप्त फीडबैक को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही स्वीकार करना होगा।इस संबंध में मा. मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित निर्देश दिये हैं-

अ) सभी मंत्रालयिक विभागों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली ग्रीन शीट पर तैयार।इससे आगे केवल डिजिटल हस्ताक्षर/ई हस्ताक्षर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ब) मंत्रालय विभागों में भौतिक प्रमाण पत्र तैयार करें और फिर इसे ई-ऑफिस सिस्टम पर स्कैन करें।किसी भी स्थिति में अपलोड करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना चाहिए।उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रस्तुत करने के निर्देश।इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है. तद्नुसार उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की अनुपालन रिपोर्ट तत्काल इस विभाग को प्रस्तुत की जाये।

ऐसे निर्देश सुझाए गए हैं.अत: उक्त परिपत्र का कड़ाई से पालन एवं क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है अन्यथा कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।उक्त आदेश परिपत्र जारी होने से समाज सेवी वहीद गफ्फार खान को और उनके गुरू अँड.विशाल घन:शाम घोबाले के सामान्य जनता वर्ग से प्रशंसा की जा रही है।