मुंबई : भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बांद्रा के सरकारी क्वार्टर के पास बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर की आधारशिला रखी। इसके अगले ही दिन कॉलोनी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। पुनर्विकास योजना में स्वामित्व के आधार पर मकान दिलाने के लिए यह व्रत रखा जाएगा।
अगस्त में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गवर्नमेंट क्वार्टर्स रेजिडेंट्स एसोसिएशन (जीक्यूआरए) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इसने प्रशासन से यह जांच करने के लिए भी कहा कि क्या कर्मचारियों को आस-पास के क्षेत्रों में समायोजित किया जा सकता है।
सरकारी कॉलोनी के निवासियों ने उसी क्षेत्र में 2,500 फ्लैटों के लिए 12 एकड़ जमीन की मांग की थी। निर्माण लागत सहित 350 करोड़ रुपये का भुगतान करने को तैयार थे। लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनके प्रस्ताव का जवाब नहीं दिए जाने पर सरकारी कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है.
1959 में निर्मित, सरकारी संपत्ति में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लगभग 5,000 घर हैं जो 1, 2, 3 और 4 वर्गों में विभाजित हैं। पुराने अभिलेखों के अनुसार यह बस्ती 125 एकड़ में फैली हुई थी, लेकिन इसके लगभग 35 एकड़ हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया गया था।
गवर्नमेंट क्वार्टर्स रेजिडेंट्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव रत्ना नाइक ने कहा की “सरकार ने इस जमीन पर झुग्गीवासियों को मुफ्त घर और आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ 12 हाउसिंग सोसायटी दी हैं। हम मुफ़्त ज़मीन की मांग नहीं करते; हम इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं, फिर भी सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, इसलिए हमने 2 अक्टूबर से अनशन शुरू करने का फैसला किया है"
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